राज्य कर्मचाऱ्यांचा 14 मार्च पासून चा सुरू होणारा बेमुदत संप मोडीत काढण्यासाठी सरकारने आखला मोठा प्लॅन

जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून .14 मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून शासनाकडे निवेदने नोटीस देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांना संपन्न न करण्याचे आवाहन केले आहे.

मात्र राज्य कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना म्हणजे तो पी एस लागू करा नाहीतर बेमुदत संपर्क करू अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे .

कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडित काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे .वास्तविक सद्यस्थितीला कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाकडे कोणताच कायदा उपलब्ध नाही त्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकारने 14 मार्चपासून होणार हा संप रोखण्यासाठी मेस्मा कायदा चा सहारा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सद्य स्थितीला मेस्मा कायदा राज्यात लागू नाही याच पार्श्वभूमीवर हा कायदा पुन्हा एकदा लागू करण्यासाठी सरकारकडून विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आला आहे. खरं पाहता आजवर कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून कायदा लागू केला जायचा या कायद्याच्या आधारे संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जायची सध्या मात्र हा कायदा अस्तित्वात नाही अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप शासनासाठी डोकेदुखी सिद्ध ठरू शकतो त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप कायद्याने आणि बळाने मोडीत काढण्यासाठी शासनाने तयारी सुरू केली आहे.

अस्तित्वात नसल्याने संप शासनाला मोडीत काढता येणार नाही ही बाब लक्षात येताच राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा कायदा पूर्ण चिवित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून आता सोमवारी किंवा मंगळवारी हा कायदा पारित करण्याचा संमत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडलेले आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक संमत झाले तर संप काळात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे यात शंकाच नाही.