Google Bans Personal Loan Apps : सध्या पर्सनल लोन देणाऱ्या अॅप्सचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यामुळे लोनच्या नावाखाली लोकांना नाहक त्रासाला सामोरं जावं लागत असते. ही बाब लक्षात घेऊन गुगल प्ले स्टोअरने (Google Play Store) पर्सनल लोन अॅप्स पॉलिसीबद्दल (Personal Loan Apps Policy) नवीन अपडेट जाहीर केले आहे. या अपडेटसह अनेक अॅप्सवर निर्बंध घातले आहेत, ज्यामुळे युजर्सच्या मोबाईल स्टोअरेजमधून त्यांचे फोटोज, व्हिडीओ, कॉन्टॅक्ट, लोकेशन आणि कॉल लॉगमध्ये पोहोचण्यापासून रोखलं जाईल. गुगलच्या फायनान्शियन सर्विस पॉलिसीमध्ये हे बदल 31 मेपासून लागू होतील. कर्जदारांसोबत हिंसक वर्तवणूक करणाऱ्या वसुली एजंटच्या वागणुकीवर चाप बसवण्यासाठी गुगल अशा अॅप्सवर निर्बंध घालणार आहे, जे युझर्सची वैयक्तिक माहिती मिळवतात. मोबाईल फोनमधील वैयक्तिक माहितीची चोरी करणाऱ्यांवर निर्बंध आणण्याठी गुगलने ही नवीन पॉलिसी आणली आहे.
पर्सनल लोन देणारे अँड्रॉईड अॅप्स, लीड जनरेटर आणि फॅसिलेटरपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुलभता यावी, हा गुगलचा प्राथमिक उद्देश आहे. तसेच, युजर्सच्या पर्सनल डेटापर्यंत पोहोचण्यासही निर्बंध यावेत, असंही गुगलने त्यांच्या अपडेटमध्ये सांगितलं आहे. यामध्ये युजर्सचे फोटो, कॉल लॉग्स आणि लोकेशन ट्रेस करण्यापासून रोखलं जाईल.
अँड्रॉईड अॅप्सच्या माध्यमातून पर्सनल लोन घेणाऱ्या कर्जदारांना काही प्रकरणात तर अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते. वसुली एजंट अॅप्सच्या माध्यामातून थकबाकीदारांच्या पर्सनल स्पेसमध्ये घुसून त्याचे फोटो, लोकेशन आणि कॉल लॉगपर्यंत पोहोचून त्यांच्या डेटाशी छेडछाड करुन ते जाहीर करतात. यामुळे काही कर्जदारांनी कंटाळून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलेले आहे. त्यामुळे कर्जदारांच्या सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली. फ्रॉड अॅप्सच्या माध्यमातून सर्वाधिक पीडित कर्जदार हे भारत आणि केनियामधील असल्याचे समोर आले आहे.
पर्सनल लोन देणाऱ्या प्ले स्टोअरवरील हजारो अॅप्सवर निर्बंध घालून न्यायालय आणि रिझर्व बँकने दिलेल्या सावधानतेच्या इशाऱ्याला गुगलने सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. यानंतर कंपनीने परवाना नसलेले लोन अॅप्स गुगल प्ले स्टोअरवरुन हटवण्यासाठी कडक निर्बंध घालणारे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नियम पुढील महिन्यातील 31 मे पासून लागू होतील, असे गुगलने त्यांच्या अपडेटमध्ये सांगितले आहे.
गुगलने या देशात केले नियम लागू
दरम्यान गुगलकडून नॉन बँकिंग आर्थिक संस्थांसाठी प्ले स्टोअरवर फक्त एकच डिजिटल अॅप असणे अनिवार्य केले आहे. सध्या गुगलने आणलेली नवीन पॉलिसी भारत, नायजेरिया, केनिया, इंडोनेशिया आणि फिलिपाईन्समध्ये लागू केली आहे.